Anp News Live Korba जिले के लमना क्षेत्र के जंगल में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर वनभूमि की खुदाई किए जाने का मामला सामने आया है। एक निर्माण कंपनी पर सड़क बनाने के नाम पर जंगल की जमीन की खुदाई कर उसकी प्राकृतिक संरचना को प्रभावित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद वनभूमि की सुरक्षा और जंगलों में चल रही निर्माण गतिविधियों की निगरानी को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लमना के जंगल में एक कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इसी दौरान वन क्षेत्र में खुदाई किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि निर्माण कार्य के नाम पर जंगल की जमीन को खोदा गया, जिससे वनभूमि की प्राकृतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, खुदाई की वास्तविक स्थिति, उसका दायरा और निर्माण कार्य के लिए प्राप्त अनुमतियों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
जंगल के भीतर निर्माण गतिविधियां, वन विभाग की निगरानी पर सवाल
वन क्षेत्रों की सुरक्षा, वन संपदा का संरक्षण और वनभूमि को अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत गतिविधियों से बचाना वन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में लमना के जंगल में कथित खुदाई का मामला सामने आने के बाद विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि यदि जंगल के भीतर सड़क निर्माण और खुदाई का कार्य चल रहा था, तो इसकी जानकारी संबंधित वन अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को थी या नहीं? यदि जानकारी थी, तो समय रहते स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं, यदि विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, तो जंगल के भीतर संचालित गतिविधियों की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी?
इन सवालों का जवाब विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
निर्माण कंपनी को मिली थी अनुमति या नहीं?
इस पूरे मामले में संबंधित निर्माण कंपनी की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि सड़क निर्माण के लिए किन विभागों से अनुमति प्राप्त की गई थी और क्या वनभूमि पर खुदाई की विधिवत स्वीकृति दी गई थी?
यदि आवश्यक अनुमति के बिना वनभूमि पर खुदाई की गई है, तो संबंधित कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यदि निर्माण कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, तो यह भी जांचना जरूरी है कि स्वीकृति में निर्धारित शर्तों, सीमाओं और पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि को कितना नुकसान पहुंचा है और उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
स्थल निरीक्षण और निष्पक्ष जांच की उठ रही मांग
लमना क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने जंगलों के संरक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अब जरूरत है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित स्थल का निरीक्षण कराएं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें। जांच में खुदाई की वास्तविक स्थिति, निर्माण कंपनी को मिली अनुमति, कार्य की निर्धारित सीमा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट की जानी चाहिए।
जनता को वन विभाग के जवाब का इंतजार
जंगल प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में वनभूमि पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। लमना क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं कि जंगल में कथित खुदाई की वास्तविक स्थिति क्या है, निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं और यदि कोई अनियमितता हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अब निगाहें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस मामले में कब संज्ञान लेते हैं और क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाती है।
फिलहाल, संबंधित निर्माण कंपनी और वन विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। वनभूमि पर खुदाई को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसलिए जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
