राजनांदगांव। श्रम आयुक्त दर वन कर्मचारी संघ के प्रांत प्रमुख हारुन मानिकपुरी ने वन विभाग के मंत्री एवं उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यभारित आकस्मिकता निधि से भुगतान, स्थायीकरण, नियमितीकरण तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से रखी गई।
हारुन मानिकपुरी ने अधिकारियों को बताया कि वन विभाग में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणियों के आधार पर दैनिक एवं मासिक वेतन का निर्धारण किया गया है। लंबे समय से सेवाएं दे रहे इन अस्थायी कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि यदि केवल करीब एक हजार से बारह सौ कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की नीति बनाई जाती है, तो लगभग पांच हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे सभी पात्र कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
हारुन मानिकपुरी ने कार्यभारित आकस्मिकता निधि से भुगतान, स्थायीकरण एवं नियमितीकरण के साथ कर्मचारियों की सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शासन स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
बैठक में उच्च अधिकारियों ने हारुन मानिकपुरी की मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा इस दिशा में ठोस नीति तैयार करने एवं सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया।
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