न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने और जेल में निरुद्ध बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा संतोष शर्मा की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा विधिक सहायता की स्थिति का गहन मूल्यांकन करना रहा।
निरीक्षण के दौरान बोर्ड सदस्यों ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। इसमें कैदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य सामान्य उपयोग के स्थान शामिल रहे। अधिकारियों ने कैदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और दैनिक दिनचर्या की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, दवाइयों की स्थिति, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा शिक्षा और सुधारात्मक कार्यक्रमों का भी आकलन किया गया। साथ ही जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदियों को समय पर और सरल रूप से कानूनी सहायता मिल रही है।
प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के समय जेल में कुल 206 बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनमें 17 महिला और 189 पुरुष बंदी शामिल थे।
इस संयुक्त निरीक्षण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्राप्ति , ग्रेसी, अपर कलेक्टर ओमप्रकाश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश सिंह ठाकुर, लोक निर्माण विभाग की विजय लक्ष्मी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सी.के. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर उपाध्याय, रोजगार अधिकारी दीपेश भारती, उद्योग अधिकारी विनय कुमार, वेलफेयर अधिकारी मुकेश कुमार तथा समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक हरीश सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के माध्यम से जिला प्रशासन और न्यायिक तंत्र ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जेल में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के प्रति शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
