घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक गूंजे नारों, कर्मचारी-अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Anp News Live Korba लंबित मांगों के निराकरण और पटवारी संघ के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कोरबा जिले में आंदोलन का स्वर तेज कर दिया है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला शाखा कोरबा के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारियों ने दो सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली के माध्यम से शासन से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने और पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को निरस्त करने की मांग उठाई गई।

आक्रोश रैली राजस्व पटवारी संघ के धरना स्थल से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए घंटाघर चौक पहुंची। यहां से रैली कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ी। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी-अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए शासन के प्रति नाराजगी जाहिर की और लंबित मुद्दों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।

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दो सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी-अधिकारी

फेडरेशन की ओर से उठाई गई प्रमुख मांगों में राजस्व पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने तथा केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को देय तिथि से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर सहित भुगतान करने का आदेश जारी करना शामिल है।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में उनके विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई को समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं, महंगाई भत्ते के लंबित भुगतान को लेकर भी कर्मचारी वर्ग लंबे समय से शासन से निर्णय की अपेक्षा कर रहा है।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

रैली के बाद कर्मचारी-अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां डिप्टी कलेक्टर अभिषेक राठौर के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दोनों मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया गया।

जिला मुख्यालय के अलावा जिले के विभिन्न विकासखंडों में भी कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कटघोरा में एसडीएम द्वारा ज्ञापन नहीं लेने का आरोप

खंड स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान कटघोरा एसडीएम कार्यालय में कथित तौर पर असहज स्थिति उत्पन्न होने का मामला भी सामने आया है। फेडरेशन के अनुसार, कर्मचारी-अधिकारी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि एसडीएम ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और कार्यालय से बाहर चले गए।

इस घटनाक्रम से वहां मौजूद कर्मचारी-अधिकारियों ने असहजता महसूस की। फेडरेशन की ओर से इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक स्तर पर संवाद और ज्ञापन स्वीकार करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इस घटनाक्रम पर संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

जिला संयोजक ने कहा, मांगों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण

ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ. तरुण सिंह राठौर ने कहा कि कर्मचारी-अधिकारी शासन की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों को लंबित रखना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले पटवारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि आज की आक्रोश रैली कर्मचारियों की एकजुटता और शासन के प्रति उनके असंतोष को दर्शाती है। फेडरेशन ने अपनी दो सूत्रीय मांगों के माध्यम से शासन से शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।

डॉ. तरुण सिंह राठौर ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी और महिला कर्मचारी शामिल

आक्रोश रैली में जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी-अधिकारी, संबद्ध कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हुईं। रैली में व्यापक सहभागिता के माध्यम से फेडरेशन ने लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान और पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी वर्ग की एकजुटता प्रदर्शित की।

फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। अब कर्मचारी-अधिकारियों की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

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