Anp News Live Korba गरीबों को दो वक्त की रोटी का सहारा देने वाली सरकारी राशन व्यवस्था... लेकिन जब इसी व्यवस्था के गोदामों में चावल की कमी होने लगे, राशन दुकानों से चना और शक्कर गायब हो जाए और अतिरिक्त आवंटन पर रोक लग जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है।
कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को लेकर ऐसी ही स्थिति सामने आने की जानकारी मिल रही है। नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल की उपलब्धता प्रभावित होने की बात कही जा रही है। वहीं, खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित बताई जा रही है।
कहीं पुराने स्टॉक की कमी, कहीं मिलरों से चावल जमा कराने में देरी और कहीं खरीदी प्रक्रिया में अड़चन... इन सबके बीच आखिर परेशान कौन हो रहा है? जवाब साफ है, सरकारी राशन पर निर्भर आम परिवार।
गोदामों में चावल की कमी, अतिरिक्त आवंटन पर रोक
कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण उचित मूल्य की दुकानों को अतिरिक्त चावल आवंटित करने पर रोक लगाए जाने की जानकारी है।
राशन दुकानों को सामान्य आवंटन के अलावा अतिरिक्त चावल की आवश्यकता कई बार वितरण से जुड़े पुराने स्टॉक की कमी और अन्य परिस्थितियों के कारण पड़ती है। लेकिन जब गोदामों में पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं होता, तब अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
इस स्थिति में दुकानदारों के सामने निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण को लेकर चुनौती खड़ी होने की आशंका है। वहीं, राशन लेने वाले हितग्राही भी व्यवस्था की सुचारुता को लेकर चिंतित हो सकते हैं।
चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित
चावल की उपलब्धता को लेकर चर्चा के बीच चना और शक्कर की आपूर्ति प्रभावित होने का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकारी खरीदी में देरी और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राशन दुकानों तक इन वस्तुओं की नियमित आपूर्ति बाधित है।
शक्कर की खरीदी और उपलब्ध स्टॉक में कमी की बात कही जा रही है। वहीं, खुले बाजार में शक्कर की कीमत लगभग 54 से 55 रुपये प्रति किलो तक होने का दावा किया जा रहा है। बाजार दरों और पुराने निर्धारित आपूर्ति मूल्य के बीच अंतर के कारण सप्लायर्स की ओर से आपूर्ति में कठिनाई तथा दरों में संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है।
यदि राशन दुकानों में चना और शक्कर उपलब्ध नहीं होते, तो हितग्राहियों को इन वस्तुओं के लिए बाजार का रुख करना पड़ सकता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के खर्च में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है।
सवाल यह है कि जब सरकारी राशन व्यवस्था के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की योजना संचालित है, तो खरीदी और आपूर्ति की प्रक्रिया समय रहते पूरी क्यों नहीं हो पा रही है?
पुराने संचालकों की गड़बड़ी, वर्तमान व्यवस्था पर असर?
राशन वितरण से जुड़े सूत्रों के हवाले से पुराने उचित मूल्य दुकान संचालकों के कार्यकाल में स्टॉक की कमी और कथित अनियमितताओं का मामला भी उठाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि कुछ दुकानों में पूर्व संचालकों के समय खाद्यान्न की कमी सामने आई थी, जिसकी वसूली अथवा भरपाई की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं होने की चर्चा है।
आरोप यह भी है कि पुराने स्टॉक की कमी के समायोजन के लिए वर्तमान दुकान संचालकों के आवंटन से कटौती की जाती है। यदि ऐसा हो रहा है, तो इसकी प्रक्रिया, नियम और जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।
क्योंकि पुराने कार्यकाल की कथित गड़बड़ी का असर यदि वर्तमान दुकानदारों के आवंटन पर पड़ रहा है, तो इसकी जवाबदेही और समायोजन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
पुराने दोषियों से वसूली आखिर कब?
राशन व्यवस्था में पुराने स्टॉक की कमी और कथित अनियमितताओं को लेकर एक बड़ा सवाल वसूली की प्रक्रिया पर भी उठता है।
यदि किसी पूर्व संचालक के कार्यकाल में खाद्यान्न की कमी अथवा गड़बड़ी प्रमाणित हुई है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय करने और वसूली की प्रक्रिया क्या है? क्या संबंधित मामलों में जांच पूरी हुई है? क्या दोषियों से खाद्यान्न अथवा राशि की वसूली की गई है?
सिर्फ स्टॉक का हिसाब समायोजित करना पर्याप्त है या पुराने मामलों में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होनी चाहिए? यह सवाल अब राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है।
जिले में करीब 125 राइस मिलर, फिर भी चावल की उपलब्धता पर संकट?
जिले में कस्टम मिलिंग के तहत नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल जमा करने के लिए करीब 125 राइस मिलर पंजीकृत होने की जानकारी दी जा रही है।
धान की मिलिंग के बाद निर्धारित चावल सरकारी गोदामों में जमा कराया जाता है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन वर्तमान में चावल जमा करने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं चलने की बात सामने आ रही है।
यदि मिलरों से चावल जमा कराने में देरी हो रही है, तो इसका प्रभाव गोदामों के स्टॉक पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में विभाग की निगरानी, मिलरों से चावल जमा कराने की स्थिति और उपलब्ध स्टॉक के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना महत्वपूर्ण है।
आखिर कितने मिलरों ने निर्धारित मात्रा में चावल जमा किया है? कितने मिलरों के पास चावल जमा करने का बकाया है? और गोदामों में वर्तमान में कितना स्टॉक उपलब्ध है?
सरकारी राशन व्यवस्था सिर्फ अनाज वितरण की योजना नहीं, बल्कि लाखों जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा का आधार है। ऐसे में गोदामों में चावल की कमी, अतिरिक्त आवंटन पर रोक और चना-शक्कर की आपूर्ति प्रभावित होने जैसी स्थिति को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है।
अब सवाल खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से है।
गोदामों में चावल का पर्याप्त स्टॉक कब सुनिश्चित होगा? चना और शक्कर की आपूर्ति कब सामान्य होगी? पुराने स्टॉक की कमी के मामलों में जवाबदेही कब तय होगी? और मिलरों से चावल जमा कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
इन सवालों पर विभागीय स्पष्टता और ठोस कार्रवाई का इंतजार है। क्योंकि सरकारी व्यवस्था में किसी भी कमी का सबसे बड़ा असर उस परिवार पर पड़ता है, जिसके घर की रसोई सरकारी राशन के सहारे चलती है।
