Anp news live Janjgir Champa ग्राम पंचायत मुनुद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण और सरकारी राशि के आहरण को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कुछ आवासों को धरातल पर निर्माण पूरा हुए बिना ही कागजों और ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्ण दर्शाया गया तथा जियो-टैगिंग के माध्यम से उनकी प्रगति दर्ज की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर 7 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की गई है। टीम को पंचायत क्षेत्र में संबंधित आवासों का मौके पर जाकर सत्यापन करने और ऑनलाइन रिकॉर्ड से वास्तविक स्थिति का मिलान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
7 सदस्यीय टीम करेगी मौके पर जांच
प्रशासनिक आदेश के अनुसार जांच दल मुनुद पंचायत में संबंधित हितग्राहियों के आवासों का भौतिक सत्यापन करेगा। टीम यह भी देखेगी कि पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरें वास्तव में उसी आवास की हैं या नहीं और आवास निर्माण की स्थिति ऑनलाइन रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं।
जांच दल को 7 दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
जियो-टैगिंग और भुगतान प्रक्रिया भी जांच के दायरे में
जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित आवासों की जियो-टैगिंग किस आधार पर की गई और निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में पोर्टल पर क्या जानकारी दर्ज की गई। इसके साथ ही सरकारी राशि जारी होने से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी।
शिकायतों में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि किसी स्थान पर निर्माण नहीं हुआ था, तो उसकी ऑनलाइन प्रगति और जियो-टैगिंग कैसे दर्ज हुई। जांच टीम दस्तावेजों और मौके की स्थिति का मिलान कर इस संबंध में तथ्य जुटाएगी।
जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद
मामले में कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी अभी जांच के बाद ही तय होगी। विशेष जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।
फिलहाल मुनुद पंचायत में जांच टीम के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हितग्राहियों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच पर प्रशासन का फोकस है। 7 दिन में आने वाली रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और कहीं वित्तीय या तकनीकी अनियमितता हुई है या नहीं।
