साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संचालक प्रीतम कोशले के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन
जिला: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (जीपीएम), छत्तीसगढ़
सर्व शैक्षणिक शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर 1 जुलाई 2025 को जिला मुख्यालय जीपीएम में चार सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक-शिक्षिकाओं ने एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के नाम तहसीलदार श्री शेषनारायण जायसवाल को सौंपा गया।
ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित चार मांगें प्रस्तुत की गईं:
1. उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन: माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित WA 261/2023 डबल बेंच निर्णय दिनांक 28/02/2024 के अनुसार, श्रीमती सोना साहू के प्रकरण में पंचायत/एल.बी. शिक्षक की पूर्व सेवा की गणना कर एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान किया जाए और इस पर जनरल आदेश जारी किया जाए।
2. सेवा गणना और पेंशन लाभ: शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर पेंशन एवं अन्य शासकीय लाभ प्रदान किए जाएं।
3. पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त हो: पूर्व की भांति डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों को भी व्याख्याता और प्राचार्य पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए। साथ ही प्राचार्य पद की सीधी भर्ती के 10% पदों को विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाए।
4. युक्तियुक्तकरण की विसंगतियों का निराकरण: दिनांक 02/08/2024 को जारी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि यह वित्त विभाग द्वारा 31/03/2008 तक स्वीकृत पदों के सेटअप के विरुद्ध है। इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की भी मांग की गई।
इस आंदोलन में साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संचालक प्रीतम कोशले, जिला संचालक मुकेश कोरी, तथा अन्य प्रमुख सदस्यों जैसे दिनेश राठौर, तवरेज खान, अभिषेक शर्मा, नूतन विश्वकर्मा, जय कुमार त्रिपाठी,सत्यनारायण जायसवाल,मो.जहीर अब्बास,अजय चौधरी,ओम प्रकाश सोनवानी,राजेश चौधरी,मोहन मिश्रा,प्रदेश उपसंचालक रेवाराम घृतेश,रीना सिन्हा,रेणुका केशरवानी,धर्मेन्द्र कैवर्त,भागीरथी कैवर्त,कैलाश लदेर,रामचंद राठौर,पीयूष विश्वकर्मा,सुपेत मरावी,राजकुमार पटेल,ओम प्रकाश तेन्डुलकर,रमेश श्याम,अनुपमा गुप्ता,दिनेश पैकरा,महिपत पैकरा सहित साझा मंच जीपीएम के अन्य सक्रिय साथी शामिल रहे |
साझा मंच द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि शीघ्र उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।
