मरवाही (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)। जनपद पंचायत मरवाही की समस्त ग्राम पंचायतों में 7 अगस्त 2026 को "चावल महोत्सव" के साथ "रोजगार दिवस" एवं "आवास दिवस" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं विकसित भारत जी-राम-जी (VB-G RAM G) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े लंबित विषयों और समस्याओं का ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिला स्तर पर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करना रहा।
बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। हितग्राहियों को नियमानुसार समय पर राशि हस्तांतरण, हस्तांतरित राशि की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्व-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने तथा लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई।
मनरेगा के अंतर्गत प्रगतिरत सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा मांग के आधार पर विकसित भारत जी-राम-जी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नए कार्य प्रारंभ करने पर सहमति बनी। ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तीन-तीन कार्य स्वीकृत कर दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने की योजना तैयार की गई। इसके साथ ही "मेरी बेटी, मेरा अभिमान" अभियान के तहत मांग के अनुसार सभी शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में निर्मित आजीविका डबरी एवं नवा तरिया का उपयोग आजीविका संवर्धन के लिए प्रभावी ढंग से करने हेतु हितग्राहियों एवं क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। वहीं "धार अपार अभियान" के अंतर्गत सोन नदी के पुनरुद्धार एवं संरक्षण के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए QR कोड आधारित सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिससे आम नागरिक योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता, पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।
