आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026 – स्पेशल लोक अदालत” का आयोजन किया जा रहा है। “सुलह का संकल्प – न्याय का विकल्प” थीम पर आधारित यह विशेष अभियान 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ संपन्न होगा।
इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके। इसमें दीवानी एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण और वसूली प्रकरण, बीमा दावा, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, उपभोक्ता विवाद, भूमि अधिग्रहण और किराया विवाद सहित कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसी क्रम में जिला न्यायालय कोरबा में लोक अदालत की प्री-सिटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बैठकें 06 मई से 20 मई 2026 तक जिला न्यायालय के वीसी कक्ष में आयोजित की जा रही हैं। पक्षकारों को सूचना देकर सुलह बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के माध्यम से प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं न्यायिक अधिकारी आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। 06 मई से 08 मई तक आयोजित प्री-सिटिंग में पक्षकारों के बीच समझौते के लिए विशेष बैठकें आयोजित की गईं।
इस दौरान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा पक्षकारों को सहमति के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 07759-299134 पर संपर्क किया जा सकता है।
