मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में न्यूज़18 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित 'राइजिंग छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव' में भाग लिया। इस मंच पर उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास, सुशासन एवं जनकल्याण की दिशा में सरकार की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को विस्तार से साझा किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास सरकार पर जताया है, उसके अनुरूप तेजी से कार्य किया जा रहा है। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, और महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को ₹1000 मासिक सहायता जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
जनजातीय सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए चरण पादुका वितरण, तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस, और तीर्थदर्शन योजना के तहत गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व डिजिटल सेवाओं की पहुँच मजबूत हुई है। रेडी टू ईट निर्माण कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर महिला सशक्तिकरण को नया बल दिया गया है।
नक्सलमुक्त भारत की दिशा में भी राज्य सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में नियद-नेल्लार योजना के तहत तेजी से प्रगति कर रहा है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में शासन, नवाचार और विकास से जुड़े कई विचारोत्तेजक सत्र आयोजित हुए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की झलक प्रस्तुत की।
