Anp news live Raipur छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन और सिंचाई सुधार की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में लागू किए जा रहे कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (एम-सीएडी) मॉडल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है।
राज्य सरकार द्वारा सिंचाई दक्षता बढ़ाने, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों को केंद्र सरकार ने अनुकरणीय बताया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ ने अपने स्वयं के संसाधनों से एम-सीएडी योजना के कार्यों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है।
इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग के लिए राज्य सरकार लगातार नवाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह मान्यता प्रदेश के किसानों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सम्मान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और कृषि क्षेत्र का सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार आधारित कदम उठाए जा रहे हैं।
जल शक्ति मंत्रालय के पत्र में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की यह पहल सिंचाई क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक प्रभावी मॉडल है। अन्य राज्य भी अपनी परिस्थितियों और संसाधनों के अनुसार इस प्रकार की योजनाओं को अपनाकर किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य जल की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिली यह राष्ट्रीय सराहना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो भविष्य में कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।
