राजनांदगांव:छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रस्तुत राज्य बजट 2026 ने तथाकथित “डबल इंजन सरकार” की असली तस्वीर जनता के सामने रख दी है। यह बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने का नहीं, बल्कि विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर में डालने का दस्तावेज़ है।
किसान नेता चंदू साहू ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में कुल बढ़ोतरी मात्र ₹7,000 करोड़ की है, जिसमें न तो रोज़गार सृजन का कोई ठोस रोडमैप है, न इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की स्पष्ट योजना, और न ही राजस्व सृजन का कोई प्रभावी माध्यम। यह बजट केवल काग़ज़ी घोषणाओं का पुलिंदा बनकर रह गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को पिछले तीन-तीन महीनों से वेतन नहीं मिला, जो सरकार की आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कई कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं या अधूरे पड़े हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य ठप है और राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल व कैंसर यूनिट आज भी लंबित पड़े हुए हैं।
किसान नेता चंदू साहू ने कहा कि राजस्व सृजन की हालत यह है कि सरकार महात्मा गांधी के शहीद दिवस और होली जैसे पावन पर्वों पर भी शराब की दुकानें खुलवाकर कमाई करने को मजबूर है। इससे साफ़ हो जाता है कि इस सरकार के पास शराब के अलावा कोई ठोस राजस्व नीति नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब यूपीए सरकार के समय मनरेगा योजना प्रभावी ढंग से लागू थी, तब लगभग ₹4,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से राज्य सरकार ने मात्र ₹400 करोड़ खर्च किए और शेष राशि केंद्र सरकार से आई। अब “VB GRAM G” जैसी योजना के नाम पर राज्य सरकार से ₹1,600 करोड़ खर्च करने की उम्मीद की जा रही है, जबकि मौजूदा बजट यह साफ़ दिखाता है कि राज्य सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं है।
चंदू साहू ने कहा कि इसका सीधा असर ग्रामीण छत्तीसगढ़ में रोज़गार के अवसरों में भारी कमी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार पर ब्रेक के रूप में पड़ेगा। यह बजट प्रदेश को विकास की राह पर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक पतन की ओर ले जाने वाला है।
अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता को केवल झूठे वादों और खोखले दावों में उलझाने का काम कर रही हैं, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और इसका जवाब समय आने पर ज़रूर देगी।
