राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर जिला न्यायालय परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा की गई।
बैठक में आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। विशेष रूप से 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समझौते हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
14 मार्च को जिला न्यायालय कोरबा के साथ-साथ तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली तथा सभी राजस्व न्यायालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, बैंक संबंधी मामले, लिखत पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वादों को रखा जाएगा, ताकि आपसी सहमति से त्वरित एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधान जिला न्यायाधीश शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में प्रस्तुत करें, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण संभव हो सके।
बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें कटघोरा, करतला एवं पाली के न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक रणनीति और कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
