जांजगीर-चांपा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत नवागढ़ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे ने की।
बैठक में जनपद सीईओ, सहायक अभियंता, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं रोजगार सहायकों सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला सीईओ ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मनरेगा कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य
सीईओ गोकुल रावटे ने निर्देशित किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। लंबित कार्यों में तेजी लाने, मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने और कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण हो तथा साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए।
पीएम आवास जून तक पूर्ण करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को जून माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही हितग्राहियों को 90 दिवस की मजदूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला सीईओ ने स्पष्ट कहा कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जल संरक्षण और पोर्टल एंट्री पर विशेष फोकस
बैठक में जल संचयन एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। सभी स्वीकृत कार्यों की समय पर पोर्टल एंट्री सुनिश्चित करने और युक्तधारा पोर्टल में योजनाओं की कार्ययोजना नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। निजी डबरी प्रस्तावों को प्राथमिकता से तैयार कर शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि जल संरक्षण कार्यों को गति मिल सके।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर सख्त चेतावनी
सीईओ गोकुल रावटे ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रगति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में विकास कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
