जिले में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विभागीय समन्वय के साथ लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में सोलर पैनल स्थापना की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को वेंडर्स की नियमित बैठक लेने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से आयोजित शिविरों में आयुष्मान भारत योजना, व्यवंदन कार्ड और आभा आईडी निर्माण में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सिकलसेल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं अन्य गैर-संचारी रोगों की पूर्ण जांच सुनिश्चित करने को कहा। छूटे हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाने पर बल दिया गया।
शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैंकर्स की नियमित बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने तथा बंद योजनाओं के बैंक खातों को समय पर बंद कराने को कहा गया।
ग्रामीण अंचलों में आयोजित कृषि चौपालों को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने फार्मर आईडी निर्माण, एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन, संयुक्त खाताधारक परिवारों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वयन, केसीसी निर्माण एवं मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को प्राथमिकता देने को कहा। खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल एवं बागवानी फसलों पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा अधिकाधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।
20 फरवरी को प्रस्तावित चावल उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी उचित मूल्य दुकानों में समयपूर्व खाद्यान्न भंडारण एवं पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पंचायत में नोडल अधिकारी नियुक्त कर सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित करने की चेतावनी भी दी गई।
शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार अपडेट की समस्याओं के कारण अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की पहचान कर आवश्यक दस्तावेज शीघ्र पूर्ण कराए जाएं। मुख्यमंत्री घोषणा, जनदर्शन एवं जनशिकायत के लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, वनमंडलाधिकारी प्रेमलता यादव, एसडीएमगण, जिला पंचायत सीईओ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिले में योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित क्रियान्वयन के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
