जिले के 2.95 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली क़िस्त का अंतरण 10 मार्च को
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 मार्च को महतारी वंदन सम्मेलन से वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम को करेंगे सम्बोधित
कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन के आतिथ्य में कटघोरा के ग्राम बुंदेली में जिला स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन
जिले के 2.95 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किश्त का अंतरण 10 मार्च को
जिला व ब्लॉक मुख्यालय सहित नगरीय निकायों में कार्यक्रम का होगा आयोजन
कोरबा 09 मार्च 2024/ महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार द्वारा 01 मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को एक-एक हजार रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक प्राप्त होगा। योजना के तहत 10 मार्च को प्रथम किश्त की राशि का वितरण किया जाएगा। इस हेतु जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगरीय निकाय क्षेत्रों में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत जिले की लगभग 3 लाख महिलाओं के खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त का अंतरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कटघोरा विकासखण्ड के ग्राम बुंदेली में दोपहर 12 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन उपस्थित होंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद राज्यसभा छत्तीसगढ़ सुश्री सरोज पाण्डेय, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली तानाखार श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर श्री फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
इसी प्रकार सभी ब्लाक मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें कोरबा नगरीय क्षेत्र के राजीव गांधी आडोटोरियम, सद्भावना भवन करतला एवं पाली व पोड़ी उपरोड़ा के जनपद पंचायत कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन अंतर्गत जिले में 2 लाख 95 हजार 693 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से पर्यवेक्षक द्वारा 2 लाख 95 हजार 405 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।